पछिल्लो समय नेपालमा सरकारी सेवाभित्र रहेका ट्रेड युनियन खारेज गर्ने विषयमा विभिन्न बहसहरू सार्वजनिक रूपमा उठ्न थालेका छन्। विशेषगरी केही राजनीतिक दलहरूले सरकारी सेवाभित्र दलगत ट्रेड युनियन व्यवस्था हटाउने प्रस्ताव अगाडि सारेपछि यसले निजामती क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूबीच गम्भीर चासो र चिन्ता उत्पन्न गरेको छ। नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका महासचिवको हैसियतले म यस विषयमा केही स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न आवश्यक ठान्छु।

बिज्ञापन

नेपालमा ट्रेड युनियन सम्बन्धी व्यवस्था कुनै आकस्मिक वा राजनीतिक निर्णयबाट आएको विषय होइन। यो व्यवस्था दीर्घकालीन लोकतान्त्रिक संघर्ष, श्रमिक आन्दोलन तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम अधिकारका मान्यताहरूको परिणामस्वरूप स्थापित भएको हो। नेपालको संविधान २०७२ ले नागरिकलाई संघ–संस्था गठन गर्ने, संगठित हुने र आफ्नो अधिकारका लागि सामूहिक रूपमा आवाज उठाउने मौलिक अधिकार प्रदान गरेको छ। यसै संवैधानिक आधारमा नेपालमा ट्रेड युनियनको व्यवस्था संस्थागत रूपमा विकास भएको हो।

बिज्ञापन

नेपालमा ट्रेड युनियन सम्बन्धी व्यवस्था मुख्यतः श्रम ऐन २०७४, ट्रेड युनियन ऐन २०४९ तथा नेपालको संविधान २०७२ मा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ। यी कानुनी व्यवस्थाहरूले श्रमिकलाई ट्रेड युनियन गठन गर्ने, त्यसमा सदस्य बन्ने र सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेका छन्। त्यति मात्र होइन, निजामती सेवामा समेत ट्रेड युनियन अधिकारलाई कानुनी रूपमा मान्यता दिइएको छ। निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ५३ तथा निजामती सेवा नियमावली २०५० को नियम ११७(ख) मा पनि कर्मचारीहरूले ट्रेड युनियन गठन गर्न सक्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैले सरकारी सेवाभित्र ट्रेड युनियनको अस्तित्व कुनै विवादित विषय नभई कानुनले नै मान्यता दिएको संरचना हो।

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको स्थापना पनि यही संवैधानिक र कानुनी अधिकारको आधारमा भएको हो। यो संगठन कुनै राजनीतिक दलसँग संलग्न नभई विशुद्ध रूपमा पेसागत हक–अधिकारको रक्षा गर्ने उद्देश्यले २०४७ साल वैशाख ७ गते स्थापना भएको निजामती क्षेत्रको पहिलो ट्रेड युनियन हो। स्थापना कालदेखि नै यस संगठनले निजामती कर्मचारीहरूको सेवा–सुविधा, कार्यस्थलको वातावरण, पेशागत सुरक्षा तथा प्रशासनिक सुधारका विषयमा निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको छ। त्यसैले यस संगठनलाई दलगत गतिविधिको रूपमा चित्रण गर्नु यथार्थभन्दा टाढा छ।

बिज्ञापन

नेपालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार ट्रेड युनियन गठन र दर्ता प्रक्रिया पनि स्पष्ट र व्यवस्थित छ। विशेषगरी निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार कम्तीमा २० वटा जिल्लामा कार्यसमिति गठन भएको र पाँच हजार सदस्यहरूको हस्ताक्षर संकलन गरी आवेदन दिइएपछि श्रम तथा रोजगार विभागमा ट्रेड युनियन दर्ता हुने व्यवस्था रहेको छ। यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने नेपालमा ट्रेड युनियन गठन कुनै अनियन्त्रित वा मनपरी रूपमा हुने प्रक्रिया होइन, बरु निश्चित कानुनी मापदण्ड र प्रक्रियाअनुसार सञ्चालन हुने व्यवस्था हो।

अर्कोतर्फ, नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO) का महत्वपूर्ण अभिसन्धिहरूमा पनि आबद्ध रहेको छ। विशेषगरी ILO अभिसन्धी नम्बर ८७, ९८ र १५१ मा नेपालले हस्ताक्षर गरेको छ। यी अभिसन्धिहरूले श्रमिकलाई स्वतन्त्र रूपमा संगठित हुने, आफ्नो संगठन गठन गर्ने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै स्थापित गरेका छन्। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष यी अभिसन्धिहरू स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा ट्रेड युनियन अधिकारलाई कमजोर बनाउने कुनै पनि प्रयास अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतासँग पनि मेल खाँदैन।

निजामती क्षेत्रमा देखिएको अर्को महत्वपूर्ण विषय आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनसँग पनि जोडिएको छ। हालसम्म संगठनले तोकिएको समयमा आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन सम्पन्न गर्न सकेको अवस्था छैन। हाम्रो संगठनको पहिलो र प्रमुख माग भनेकै आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन समयमै सम्पन्न गरिनु हो। लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट निर्वाचन सम्पन्न भई आधिकारिक प्रतिनिधित्व स्थापित हुनु आवश्यक छ, ताकि कर्मचारीहरूको आवाज संस्थागत रूपमा सरकारसम्म पुग्न सकोस्।

यद्यपि, आधिकारिक ट्रेड युनियनको आवधिक निर्वाचन हुँदा राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरूको भूमिका स्वाभाविक रूपमा केही कमजोर हुने स्थिति पनि देखिन्छ। किनकि कानुनी व्यवस्थाअनुसार सरकारसँग मागपत्र पेश गर्ने, वार्ता गर्ने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्ने मुख्य अधिकार आधिकारिक ट्रेड युनियनसँग नै हुन्छ। त्यसैले यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरूको प्रभाव तुलनात्मक रूपमा घट्ने अवस्था आउँछ। तर यसको अर्थ ट्रेड युनियन व्यवस्था नै समाप्त गर्नुपर्ने भन्ने होइन, बरु संस्थागत सन्तुलन कायम गर्दै सबै ट्रेड युनियनहरूको भूमिका सुदृढ बनाउने दिशामा सोच्न आवश्यक छ।

अन्ततः ट्रेड युनियनहरू लोकतान्त्रिक समाजका महत्वपूर्ण अंग हुन्। यी संस्थाहरूले कर्मचारीहरूको पेशागत अधिकारको संरक्षण मात्र गर्दैनन्, प्रशासनिक सुधार, सुशासन तथा पारदर्शिताका पक्षमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गरेका छन्। त्यसैले ट्रेड युनियन खारेज गर्ने बहसभन्दा पनि ट्रेड युनियन प्रणालीलाई कसरी थप जिम्मेवार, प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउने भन्ने विषयमा राष्ट्रिय बहस हुन आवश्यक छ।

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको स्पष्ट धारणा के हो भने ट्रेड युनियन अधिकार कर्मचारीहरूको मौलिक तथा पेशागत अधिकारसँग जोडिएको विषय हो। यसलाई कमजोर बनाउने वा समाप्त गर्ने प्रयासले अन्ततः लोकतान्त्रिक मूल्य र श्रम अधिकार दुवैलाई क्षति पुर्‍याउनेछ। त्यसैले यस विषयमा सबै पक्षले गम्भीरतापूर्वक सोच्न र संवादमार्फत समाधान खोज्न जरुरी छ।